780-463-8800
[email protected]
30 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 29 ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 1956 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ”ਸੰਘਰਸ਼” ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਇਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕਤ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਉਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਸ ਪਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੀ।
