ਵੀਵੀਪੈਟ: ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮਜ਼) ਨਾਲ ਰੈਂਡਮ ਮਿਲਾਣ ਸਬੰਧੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨਾਲ ਰੈਂਡਮ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਰੈਂਡਮ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ 33 ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਲਈ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਪੰਜ ਬੂਥ) ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਾਇਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀ.ਰਾਜਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।