ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਿਡਨੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਐਬਟ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,90,000 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੋਤ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੱਥਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਐਬਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਟੂ ਜੀ ਬੀ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ। ਖਾਸਕਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਐਬਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰੀਕਤਾ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ, ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮਾਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਐਬਟ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਹਨ ਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਬਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਰਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਵਾਸ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਹਨ।