Close
Menu

ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

-- 21 February,2018

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਪੀ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਘੁਟਾਲਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਟੋਹ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀਆਂ।
ਉਧਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਫੌਰੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਬੱਚੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੇਲ-2 ਮੈਨੇਜਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ-1 ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਫੁਲ ਸਾਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਪੁਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ’ਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਸੂਰਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਫਰਮ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈੱਮਜ਼ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਕਮਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਜ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 92 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz