ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਲ (ਆਈਪੀਸੀ), ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਨ।’’