ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ’ ਉੱਤੇ

ਬਠਿੰਡਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ’ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡਰ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ/ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਾਲਕੀ, ਰਕਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 46 ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 31 ਆਰਾਮ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਆਰਾਮ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੈੱਡ’ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 1998 ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ, ਹੁਸਨਰ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਕਾਲਝਰਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ, ਨਿਉਰ, ਜਲਾਲ, ਮੌੜ ਦਰਾਕਾ, ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮਲੋਟ, ਧਰਮਕੋਟ, ਅਮਲੋਹ, ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਲੋਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।