ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਅਨਾਮਲੀ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਦਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।