ਰੇਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਵੱਟੇ ਭੱਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿੱਥਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 43 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ 25 ਫੀਸਦ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ, 25 ਫੀਸਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। 46 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।