ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ•/21 ਫਰਵਰੀ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਮੜ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ  ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦਾ ਰੇਟ 7.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ  ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਥੋਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀੰਨੂੰ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ,ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।