ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

* ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 16, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 9, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 16, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14, ਆਜ਼ਾਦ 9 ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 21, ਭਾਜਪਾ 8, ਕਾਂਗਰਸ 10 ਅਤੇ 10 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 10, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 17 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 24, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1 ਵਾਰਡ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ 17 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 11 ਅਤੇ 9 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 37 ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 5 ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।