ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2011 ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੁਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2011 ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਥੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।