780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 200-250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਿਤ ਜੇ ਪੀ ਮੌਰਗਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
