ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿਚ ਮੈੱਕਾਨੇਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸੀਨੇਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਿੱੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਡੇਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਇਲਡਹੁਡ ਅਰਾਈਵਲਸ (ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੀ ਪਲੇ-ਵੱਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿਧੀ (ਫੰਡ) ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ. ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ 60 ਵੀਟੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ 51 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਤੀਰੋਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।