ਅਾਪਣਿਅਾਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਚੁਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ‘ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 15 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੲੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆੳੂਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ੳੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਾਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 2006-2007 ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੲੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਲਕੇ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ੲਿਸ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੀ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਅਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 3317 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 4635 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋੲੇ। ੲਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 3538 ਮੌਤਾਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਅਤੇ 4329 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋੲੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ 1248 ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨ ਗੁਅਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1689 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।