ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ -ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਅਲਟੀਮੇਟਮ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ), ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਿਤ ਸਮੇਤ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ., ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਕੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ (ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਿਵਾਦ) ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਨ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਵ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ।