ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਸੀਸਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਸੀ-51 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 62 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੱæਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੱਜ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸੀਸਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰæਕਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਸਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਕਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ 9 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਮੁਆਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ Ḕਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟḔ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸੱæਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।