780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਾਮੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਗਪਗ 33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
