ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਮਲਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।