ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਸੇਧਾਂ’ ਦੇ ਕੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ

‘ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(1) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਧਾਰਾ ਸੱਤ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(2) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਗਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਨਾਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।