ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ

*  ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਦਾ

ਮਿਸੀਸਾਗਾ: ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਨ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ 222,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ 257,830 ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2006 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2,579,494 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1994 ਤੋਂ 2003 ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,171,987 ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25,228 ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,062 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲ੍ਹਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 1998 ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 60,630 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 152,529 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,130,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲੱ 84,872 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 13,039 ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ 1994 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 165,776 ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 22,000 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ ਵਿਚ 13,815 ਸੀ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1994 ਤੋਂ 1998 ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਲੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ(ਰਿਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮਾਂਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 108,000 ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਾਰਣ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 64 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 830,000 ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ 975 ਡਾਲਰ ਰਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1993 ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਨ ਕ੍ਰਿਚੈਅਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1997 ਤੱਕ 112,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 58 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿਂਗ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜੱਟ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਰਨ ਕਰੈਡੈਂਸੀਅਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਫੂਅਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਫੌਰਨ ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਬਤ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਨ ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਫੌਰਨ ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਰਿਫੂਅਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸਿੰਕਜਾ ਕਸਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।