ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਫਿਊਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ `ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਐਨਆਰਸੀ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਪੂਣ ਬੋਰਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ `ਤੇ 40 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀ `ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਦ `ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸਐਸ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ `ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ `ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਪਰ ਸਦਨ `ਚ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ।