ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਮਾਰਚ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲ ਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਨਗੇ।
ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾ ਨਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ (ਜਲੰਧਰ) ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਵਾਯੂ ਪਰੀਵਰਤਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 44 ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 21 ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਫਲੁਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 445 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 17 ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨਾਂ 8 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ/ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇ. ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਯਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।