ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,10 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ (ਆਧਾਰ) ਕਾਰਡ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤਕ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 97 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।