ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ: ਕਾਂਗੜ

ਚੰਡੀਗੜ•, 6 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਤੈਅ ਛੋਟ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਛੜੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3000 ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।