ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ : ਆਈ. ਓ. ਸੀ.

ਲੁਸਾਨੇ – ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਮਸ ਬਾਕ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈ. ਓ. ਏ.) ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਈ. ਓ. ਏ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕ ਨੇ ਆਈ. ਓ. ਏ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ. ਓ. ਏ. ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਈ. ਓ. ਏ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਵੀ ਸੋਚੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।”
ਬਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਓ. ਏ. ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸੋਚੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਬਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈ. ਓ. ਏ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।”