ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,26 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ,ਪਰ ਹੋਛੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵੈਟ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਫੀਸ 2500,3500 ਅਤੇ 5000 ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ 20 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਈ ਟਰਿੱਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਤੀ,ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਬਿਲਟੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੈਜਾਣ ਤੇ ਈ ਟਰਿੱਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 8 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਤੇ 14.5ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 22.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਹਰੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੌਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦਰਮਿਆਨ 101 ਸਟੀਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ,200 ਸਾਈਕਰਲ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ,ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਢਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਖਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅਨੂਕੂਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਲਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ।