ਕਬਾਿੲਲੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸਲਾਮਬਾਦ, ਫੈਡਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ (ਫਾਟਾ) ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉਪਰ 175 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ) ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਫੌਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਰਾਰੋਗਾਹ ਤੇ ਸਰਵਾਕਾਈ ਦੇ 25,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੈਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਰ ਅਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 18000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਦੀ ਨਹੀਂÐ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਸਹਿਣੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਾਂਝ ਨੇ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਲਈ ਫਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੈਰ ਉਖੇੜਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ  ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਟੀਪੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਈ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਟੀਪੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ‘ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਯਤਨ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੇੜੇ ਇਸ ‘ਭੂਤ’ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।