ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੂਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਲੇਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਸਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜਰਮਨ ਡਿਊਸ਼ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਰਾਂਕ ਆਦਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇਧਨ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਲੇਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਚ ਧਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਨ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।