ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ : ਕਾਂਗਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 5000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆ, ਜਦੋਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ Àਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 14.09.2006 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5nvironment 3learance (53) ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ 53 ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰਾਇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਬਿੱਲ 2013 ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੂਅੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜੋਲੁਸ਼ਨ 1972 ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੂਅੇ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੋਂਦਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੋਕਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱ•ਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ।