780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ•/02 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਫਰੇਬੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੌਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਮਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਇ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ?
