ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਗ਼ਮ ਭੁਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਗ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ; ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਤਾਲਵੀ ਨੰੂਹ ਸਮੇਤ, ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਚਕਾਨਾ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਪਤੀ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਭਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ´ਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?