ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਆਰਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਏਆਰਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ•/26 ਦਸੰਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ -ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗ (ਏਆਰਆਰ), ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋਗੇ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਰਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਠੱਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦਲੀਲੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।