ਗੁੜਗਾਓਂ, ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਮਡੀਆਈ) ਵਿਚ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 8 ਤੋਂ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।