780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਖਤੋ-ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਮੰਤਰਾਲਾ) ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੂਹਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਡੀਟੀਏਏ) ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)(ਏ) ਤੇ (ਐਫ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਸੀ।
