ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰੇ : ਲੱਖੋਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ,1 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯਕੁਤ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਿਯਕੁਤੀ ਸੰਬੰਧੀ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
” ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ” ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸਣ ਕੌਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਉਂਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾ ਕੇ  ਜੈਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੂੰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਪੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਨਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ।