ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਸਤੰਬਰ:  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਾ ਇਹ  ਧੋਖੇਬਾਜ 15,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ  ਸਕਿਉਰਿਟੀ/ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।  ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਫਰਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਸ, ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਵਲ-1 ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਅਲਾਇਡ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਫਕੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ/ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ  ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਦਿ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।