780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ, 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
