ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਈ ਖ਼ੈਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਅ ਸਕਦੇ। ‘ਗਡਵਾਸੂ’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ) ਲਈ 411 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 481 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।