ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ  42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਅਰਥ  ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਉਤੇ  ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਰਹੱਦ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੱਦਦ ਆਦਿ ਸਭ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਉਦੋਂ  ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।