ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ – ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ,21 ਦਸੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਹੱਦ ਘਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਧਨੰਤਰ ਆਗੂ ਜੋ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਐਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਜਾਂ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਹੇਠ ਆਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ  ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜਵਲ-ਅਰਜ (ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ) ਪੜ•ਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ•ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਹਨ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।