ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

* ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।