ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਓਟਾਵਾ— ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ (ਭੰਗ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ (ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟਾਊਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੌਟ ਮਾਰਕਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।