ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2019
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭੰਗੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।