ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ-ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

* ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲਵੇ’

ਚੰਡੀਗੜ•, ੬ ਮਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ੭੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ੧੭੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ੨੫੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ੨੨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ੭੪,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੭੪,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰੀ ੧੫੪ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ