ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,3 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਬਿਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਹਲ’ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਜੇ. ਥੌਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਚਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 237 ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। …ਆਖਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ… ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ‘ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ’ (ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ) ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,24,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਚਾਲ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ… ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਵੇ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।