ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ : ਮੋਦੀ

  * ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ

ਸੂਰਤਗੜ੍, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਪਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗਾ।  ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਹੀ ਖਾਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੇ।

‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਵਰਤਣ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ  ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ 2013-14 ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।