780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾਡ਼ ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗੲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਸਟੇਅ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
