ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ¸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਨ ਨਾਲ ਯੌਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਏ. ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।