ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ-ਹਾਈਕੋਰਟ

ਜੈਪੁਰ, 28ਮਈ -ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਨੂੰ 28 ਮਈ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕਹਿਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਉਂ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੈਪੁਰ-ਆਗਰਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ-ਸ਼ਯੋਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ | ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਸ. ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2008 ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ |