ਗ੍ਰੈਂਡਮਸਤੀ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-– 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਸਤੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਨੰਗੇਜਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਨੰਗੇਜਪਣ, ਦੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ, ਅਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ  ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਨਡੀਸੈਂਟ, ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਹਿਬੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਯੰਗ ਪਰਸਨਜ਼ (ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੰਗੇਜਪਣ, ਦੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ, ਅਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰੂਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮੁੰਬਈ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੇਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਲਾਵੇ।